RNI No. MAHBIL/2009/35827 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती वर्ष ७, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ [पृष्ठे १४, किंमत : रुपये १५.०० प्राधिकृत प्रकाशन संकीर्ण सूचना व जाहिराती Sr. No. M-2052 BSE Limited Rules and Bye-laws of BSE Ltd Whereas pursuant to the circular dated August 3, 2018 issued by SEBI on “Role of Sub-Broker vis-4-vis Authorised Person”, it is proposed to amend the Rules and Bye-Laws of BSE Ltd. (“BSE”), as under, inviting public comments in terms of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956: Rules of BSE (1) Chapter IV - Rule 3 (1) - Misconduct - Vexatious complaints: If it or its agent/sub-breker remisier/ Authorized Person/ legal representative/employee brings before the relevant authority or a committee, complaint or suit which in the opinion of the relevant authority/committee is frivolous, vexatious or malicious; (2) Chapter V — Rule 1.13 - Discontinuation of concept of Sub-Broker: Nothing contained in the Circular dated 3rd August, 2018, issued by the Securities and Exchange Board of India with regard to discontinuation of Sub — Brokers as market intermediaries with effect from 1st April, 2019, shall affect the rights and obligations which have accrued or have arisen or which may arise in future or any proceedings which are pending or which may be initiated in future, either in relation to the sub-broker, any activity of a sub-broker or dealings through sub-broker, and all such rights, obligations and/or proceedings shall continue to be governed by the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange relating to sub-broker, its activity or its dealings which may be applati tche raelebvalnt etim e. (3) Bye-laws of BSE Chapter VI - Bye-law 2 (7) - Conditions for admission - A trading member shall not deal with sub-breker an Authorised Person who is not registered with the Exchange SEB} nor allow operation of its trading terminal at any office other than its registered office, branch offices and the offices of its registered Sub—breker Authorised Person or such permitted places, in the manner prescribed by the Exchange. (2) भाग दोन (संकोर्ण)-१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ (4) Chapter XIII - Bye-law (1) B - Reference to Arbitration - All claims, differences or disputes between the members and sub-breker-Authorised Persons and between sub-breker—Authorised Persons and Constituents arising out of or in relation to dealings, contracts and transactions made subject to the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfilment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto and including any question of whether such dealings, transactions and contracts have been entered into or not shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of these Bye-laws and Regulations Provided however, in case of claims, differences and disputes to which sub-breker-an Authorised Person is a party, the member with whom such sub-breker-Authorised Person is associated shall be made a party to the proceedings along with the sub-breker-Authorised Person Explanation: For the purpose of these Bye-laws, swb-breker an Authorised Person will have the meaning assigned to the term in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.under (5) Chapter XIII - Bye-law (18) - Implementation of Arbitral Award - Notwithstanding anything contained in the Bye-laws, in cases where the arbitral award or appellate arbitral award is passed against a trading member and/or its sub-breker Authorised Person and in favour of a Constituent, the Exchange shall debit from the deposits or other monies of the trading member lying with the Exchange, the amount of award payable to the awardee together with interest payable, if any, till the date of debit and keep aside the said amount in a separate account to be dealt with in such manner as mentioned in Bye-law 19. Provided that, where the award is for the delivery of securities, the Exchange may consider the closing price of such securities on the Exchange as on the date of the award or such other date the relevant authority may specify to be reasonable, stating reasons for arriving at the value of such securities and award amount. (6) Chapter XIII - Bye-law (19) (a) - Payment of Debit Account to Constituent’s - Arbitral Award: - Where the trading member/ sub-breker-Authorised Person chose not to prefer an appeal under these Bye-law within the time permissible there under, the amount debited under Bye-law 18 shall be paid, together with the interest earned thereon, to the awardee. (7) Chapter XIII - Bye-law (19) (b) - Payment of Debit Account to Constituent’s - Appellate Arbitral Award: - Where an appeal is preferred by the trading member/ sub-breker-Authorised Person under these Bye-law and the appellate arbitral tribunal makes an appellate arbitral award against the trading member/ sub-breker Authorised Person the Exchange shall pay the awarded amount to the awardee from the amount debited under Bye-law 18: - (i) where no application is made by the trading member/ sub-breker Authorised Person under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 to challenge such arbitral award within the limitation period for making such application, upon expiry of such limitation period. Any person interested in offering any comments on the proposed Rules and Bye-laws may send the representation within a period of 10 days from the date of notification, at the following address. For BSE Limited SHAILESH JAIN, PRAJAKTA POWLE, Additional General Manager. Company Secretary and Compliance Officer. Place: Mumbai, Date: 24th February 2020. Registered Office: BSE Limited, 25 Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001. Corporate Identification No. (CIN): L67120MH2005PLC155188 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, 3 गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ बीएसई लिमिटेड बीएसई लिमिटेड चे नियम व उपविधी ज्याअर्थी “ अधिकृत व्यक्‍तीच्या दृष्टीने सब-ब्रोकरची भूमिका ” यावर सेबीतफे जारी केलेल्या परिपत्रक दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८ चे अनुषंगाने, प्रतिभूति संविदा (विनियम) कायदा १९५६ च्या बाबतीत सार्वजनिक टिप्पण्या मागणी करून बीएसई लिमिटेड (“ बीएसई ) चे नियम व उपविधीमध्ये खालीप्रमाणे सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. बीएसई चे नियम :- (१) प्रकरण 1४ - नियम ३ (१) - गैरवर्तन - त्रासदायक तक्रारी :- जर तो किंबा त्याचा एजंट / रिमाइझर / अधिकृत व्यक्‍ती / कायदेशीर प्रतिनिधी / कर्मचारी हेस ंबंधित प्राधिकरण किंबा समितीसमोर तक्रार किंबा दाबा जी संबंधित प्राधिकरण / समितीच्या मते क्षुल्लक, त्रासदायक किंवा दुर्भावनायुक्‍्त आहे अशी तक्रार किंबा दाबा करणे; (२) प्रकरण ४ नियम १.१३ - उप-दलालाची संकल्पना बंद करणे : दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून बाजार मध्यस्थी म्हणून उप-दलालाची संकल्पना बंद करण्याबाबत सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ मध्ये काहीही समाविष्ट नसले तरी, जर हक्क ब जबाबदाऱ्या ज्या उपार्जित किंबा उपस्थित किंबा भविष्यात उद्‌भवलेल्या आहेत किंबा कोणतीही कार्यवाही जी एकतर उप-दलाल, उप-दलालाची कोणतीही कार्यबाही किंबा उप-दलालद्वारे व्यवहार संबंधी प्रलंबित आहे किंबा भविष्यात सुरूवात होईल, असे सर्व हक्‍क, जबाबदाऱ्या आणि/किंवा कार्यवाह्या संबंधित वेळी लागू असलेल्या उप-दलाल, त्यांच्या कृती किंबा त्याचे व्यबहार संबंधी शेअर बाजाराचे नियम, उपविधी व नियमावलीद्वारे शासित केल्या जातील. (३) बीएसईचा उपविधी प्रकरण ४ - उपविधी २(1) - प्रवेश घेण्याच्या अटी - कोणताही व्यापारी सदस्य हा शेअर बाजारामध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या अधिकृत व्यक्तीशी व्यवहार करणार नाही किंबा शेअर बाजाराने विहित केल्याप्रमाणे त्याचे नोंदणीकृत कार्यालय, शाखा कार्यालयव त ्याचे नोंदणीकृत अधिकृत व्यक्तीचे कार्यालये सोडून इतर कोणत्याही कार्यालयात त्याचे व्यापार ठिकाण चालविण्यास परवानगी देणार नाही. (४) प्रकरण ४111 - उपविधी (१) ब - लवादाचा संदर्भ : बाजाराच्या उपविधी, नियम ब नियमावली च्या अधीन राहून केलेले व्यापार, कंत्राट व व्यवहार च्यामुळे किंबा संबंधी उत्पन्न होणारे सदस्य आणि अधिकृत व्यक्‍ती यांच्यामधील आणि अधिकृत व्यक्‍ती ब घटक यांच्यामधील सर्व प्रकारचे दावे, मतभेद किंबा विवाद किंबा त्यासंबंधी काहीही किंबा त्याच्या अनुषंगाने किंवा त्याची वैधता, रचना, अर्थ, परिपूर्ति किंवा यातील पक्षकारांचे हक्क, बंधने ब दायित्वे यासह असे व्यापार, व्यबहार व कंत्राट झालेले आहेत किंबा कसे याबाबत कोणताही प्रश्‍न हे प्रस्तुत उपविधी व नियमावलीच्या तरतुदी नुसार लवादास सादर करावेत. परंतु तथापि दावे, मतभेद ब विवाद ज्यात अधिकृत व्यक्‍ती पक्षकार आहे अशा प्रकरणात, सदस्य ज्यासोबत असा अधिकृत व्यक्‍ती संबंधित आहे त्यास अधिकृत व्यक्तीसोबत कार्यवाहीत पक्षकार बनवावे. स्पष्टीकरण : या उपविधीच्या उद्देशाकरीता, अधिकृत व्यक्‍ती बाजाराच्या नियम, उपविधी आणि नियमावली अधीन नियुक्‍त केलेल्या अटी प्रमाणे असेल. (५) WAR XII - उपविधी (१८) - लवाद निवाड्याची अंमलबजावणी :- उपविधी मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जर लवाद निवाडा किंबा अपील लवाद निवाडा हा एखाद्या व्यापारी सदस्य आणि / किंबा त्याच्या अधिकृत व्यक्‍ती विरूद्ध ब एखाद्या घटकाच्या लाभात पारीत केला असेल तर शेअर बाजाराने नावे करण्याच्या दिनांकापर्यंत निवाडा धारकास देय निवाडा रक्‍कम यासह असेल तर देय व्याज बाजारामध्ये ठेवलेल्या व्यापारी सदस्याच्या ठेवी किंबा इतर पैशांमधून नावे करावी आणि उपविधी १९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवहार करावयाच्या स्वतंत्र खात्यामध्ये सदर रक्‍कम बाजुला ठेवावी. परंतु, जर सुरक्षेच्या वितरणासाठी सदर निवाडा असेल तर बाजार अशी सुरक्षा व निवाडा रकमेचे मूल्यास येण्याकरीता कारणे नमूद करून निवाड्याच्या दिनांक रोजी किंबा बाजबी असल्याचे संबंधित प्राधिकरण नमूद करेल त्याप्रमाणे अशा इतर दिनांकास बाजारावरील अशा सुरक्षेची बंद किंमत ग्राह्य धरू शकेल. (६) प्रकरण ४1]11- उपविधी (१९)(अ) - घटकास डेबिट खात्याचा भरणा - लवाद निवाडा :- जेथे व्यापारी सदस्य / अधिकृत व्यक्‍तीने त्या उपविधी अंतर्गत त्याखालील अनुज्ञे कालावधीत अपील न करण्यास निवडले असेल तर उपविधी १८ अंतर्गत नावे केलेली रक्‍कम ही निवाडाधारकास त्यावरील देण्यात येणाऱ्या व्याजासह देण्यात येईल. भाग दोन (संकोर्ण)-१अ शू महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ (७) प्रकरण ४111 - उपविधी (१९) (ब) - घटकाला डेबिट खात्याची भरणा - अपिल लबाद निवाडा :- जेथे या उपविधी अंतर्गत व्यापारी सदस्य / अधिकृत व्यक्‍ती यांनी एखादे अपिल केल्यास आणि जर अपिल लवबाद प्राधिकरणाने व्यापारी सदस्य / अधिकृत व्यक्‍ती यांच्या विरुध्द अपील लवाद निवाडा केल्यास, शेअर बाजार उप-कायदा १८ अंतर्गत डेबिट केलेल्या रकमेतून निवाडा धारकास निवाडा रक्‍कम अदा करेल; (1) जेथे कोणताही अर्ज असा अर्ज करण्याच्या मर्यादित कालावधीच्या आत असा लबाद निवाडा आव्हानित करण्यास लवाद व सलोखा कायदा १९९६ चे कलम ३४ अंतर्गत व्यापारी सदस्य / अधिकृत व्यक्‍ती यांनी केला असेल, असा मर्यादित कालावधी संपल्यावर. प्रस्तावित नियम ब उपविधी वरील कोणत्याही टिप्पण्या देण्यास इच्छुक असलेला कोणताही व्यक्‍ती हा खालील पत्त्यावर सूचनेच्या तारखेपासून १० दिवसांच्या आत निवेदन पाठवू शकतो. टीप:- इंग्रजी आणि मराठी भाषांतरातील नियम ब उपविधी मध्ये कोणतीही विसंगती आढळल्यास इंग्रजी भाषांतरातील नियम ब उपविधी ग्राह्य धरले जातील. बीएसई लिमिटेड करीता, शैलेश जैन, प्राजक्ता पोवळे, अतिरिक्‍त महाव्यवस्थापक कंपनी सचिव ठिकाण: म ुंबई, तारीख : २४ फेब्रुवारी २०२० कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक (सीआयएन) - L67120MH2005PLC155188 नोंदणीकृत कार्यालय: बीएसई लिमिटेड, २५ बा मजला, पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, ष्‌ गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ Sr. No. M-2053 NOTICE TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED REGD. OFFICE : NIRMAL BUILDING, 9TH FLOOR, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400 021 Notice is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the Company has been lost/mislaid and the holder of the said securities/applicant has applied to the Company to issue duplicate certificate. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation. Name of the Kind of Securities No. of Distinctive Nos. Holder and Face Value Securities Anil Kishan Equity shares of 325 1957597087—1957597411 Re.1/- each Place: Mumbai, ANIL KISHAN. Date: 29th December 2020. द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ Sr. No. M-2054 NSE CLEARING LIMITED Regd. Office. —Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 NCL Byelaws (Capital Market, Futures & Options, Currency Derivatives and Commodity Derivatives segments) are amended as under: The following new clause is inserted as Bye-Law No. 8 in “Chapter VII: Dealing by Clearing Members” of NCL Bye-Law applicable to Capital Market segment, Futures & Options segment, Currency Segment and Commodity segment after the existing Bye-Law No.7 :— Quote 8 - Potential Default by Clearing Member (1) The Clearing Corporation shall act in accordance with the circulars issued by SEBI from time to time with respect to Standard Operating Procedure in cases of Clearing Member leading to default. (2) In accordance with the Circular(s) issued by SEBI under the above Byelaw, the Clearing Corporation shall issue instructions to the bank(s) concerned to freeze the bank account(s) maintained by a Clearing Member, for all debits / withdrawal by the Clearing Member in the event of potential default by such a Clearing Member in meeting its obligations to a recognised stock exchange / Clearing Member / Clearing Corporation and / or repayment of funds / securities to his /its clients. Unquote For NSE Clearing Limited. CHIRAG S. NAGDA, Company Secretary. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, ७ गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग, क्रमांक सिंजिप/साप्रवि/नोंदणी/वाप्रअ/२५०७/२०२० अधिसूचना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा व तिच्या कार्यक्षेत्रातील पंचायत समित्यांचा सन २०१९-२० चा एकत्रित वार्षिक प्रशासन अहवाल, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ब पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२ चे आधारे व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ब पंचायत समित्या, बार्षिक प्रशासन अहवाल नियम, १९६४ व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणानुसार तयार करणेत आला असून, सदर अहवाल जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्गचे सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ५७० दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० ने समंत करून तो दिनांक १६ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध केला आहे. राजेंद्र पराडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ वसई-विरार शहर महानगरपालिका सूचना क्रमांक ब. वि. श. म./न. र./शा./८५९/२०२०-२१ (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ कलम ३७ अन्वये) ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग अधिसूचना क्रमाक टी. पी. एस. १२०१/१५४८/ सी. आर. २३४ (सी), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये बसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्रमांक २३०६/४१२/प्र.क्र./२२३/२००६/युडी-२४, दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये बसई-विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग निर्णय क्र. टी.पी.एस. १२०९/२४२९/सी.आर. २६२/युडी-१२, दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार या महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहे. तसेच शासनाने बसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतून वगळलेल्या २१ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोकडे असलेले अधिकार, दिनांक २९ फेब्रुबारी २०१५ पासून वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला प्रदान केलेले आहेत. आणि ज्याअर्थी, बसई-विरार शहर महानगरपालिकेने बसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१) मधिल तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे. बरील तरतुदी अनुसार मा. आयुक्‍त (सध्या प्रशासक म्हणून कारभार संभाळणारे) यांनी विकास आराखड्यामध्ये १२ मी. डी. पी. रस्त्याचे पुर्नसंरेखन करण्याची मान्यता दिलेली आहे. सदर माहिती खालील प्रमाणे आहे :--- (१) डि. पी. आरक्षण : १२मी., डी. पी. रोड (२) डि. पी. आरक्षण क्षेत्र : ६९८.९० चो. मी. (३) स्थळ अहवाल : गाव मोजे-माणिकपूर, सर्व्हे नं. ९६, हि. नं. १, २, ३ ब ४, ता. बसई, जिल्हा पालघर. (४) जमिनीचा तपशील : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला हस्तांतरण न केलेले. बरील रस्ता हा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यापासून काही अंतरावर असल्याने तेथे दोन रस्ते देणे उचित नाही तर १२ मी., डी. पी. रोडचे संरेखनात बदल करून त्याला अस्तित्वात आलेल्या रस्त्याशी जोडण्यासाठी वरील बदल प्रस्तावित आहे. संबंधित माहिती वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या नगररचनेच्या सुचना फलकावर प्रदर्शीत करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(९) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उपप्रदेशाचे बिकास योजनेत करावयाच्या उक्त सुधारणे बाबत नागरिकांच्या काही हहकती ब सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र राज्य शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ९ महिन्याच्या मुदतीत उप संचालक, नगररचना विभाग, तिसरा मजला, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी werd fat mail at [email protected] A पाठविल्यास त्यांचा विचार विकास योजनेमधील सुधारणा/फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेपूर्बी करणेत येईल. बसई-विरार शहर महानगरपालिका, नगररचना विभाग, मुख्यालय, तिसरा माळा, श्री गंगाथरण डी, बाजार वॉर्ड, विरार (पू.), आयुक्‍त, दिनांक ४ जानेवारी २०२१. बसई-विरार शहर महानगरपालिका. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, ९ गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ कुडाळ नगरपंचायत, कुडाळ तालुका-कुडाळ, जिल्हा- सिंधुदुर्ग परिशिष्ट-ई जाहीर सूचना कुनप/बांधकाम/विकास पर/२२४९/२०२०.--शासनाने नगर विकास शासन निर्णय क्र. एमयुपी. २०१४/सी. आर. २०५/नवि १९, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ रोजी कुडाळ नगरपंचायत अस्तित्वात आलेली आहे. सबब नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात सुसंबद्ध विकास करण्यासाठी विकास योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने नगरपंचायत, कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ८ दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सदरहू नगरपंचायतीच्या क्षेत्राधिकारातील महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) अन्वये कुडाळ शहराचा भौगोलिक माहिती प्रणाली (18) द्वारे बिकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केलेला आहे. कुडाळ नगरपंचायतच्या कक्षेखाली येणाऱ्या ब ज्यासाठी विकास योजना करावयाची आहे. त्या क्षेत्राच्या नकाशावर अध्यक्ष/मुख्याधिकारी नगरपंचायत कुडाळ यांची स्वाक्षरी आहे. असा नकाशा कुडाळ नगरपंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी प्रकाशित केलेला आहे. ज्या नागरिकांना विकास योजनेसंबंधी काही सूचना अगर हरकती असतील, त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या दिनांकापासून (६०) दिवसांच्या आत त्यांच्या सूचना अगर हरकती कुडाळ नगरपंचायतीकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात कुडाळ नगरपंचायत, विकास योजनेबाबत योग्य तो विचार करेल. कुडाळ, श्री. नितीन दशरथ गाढवे, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२०. मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, कुडाळ. भाग दोन (संकोर्ण)-२ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-संकौर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ७-१३, २०२१/पौष १७-२३, शके १९४२ KUDAL NAGAR PANCHAYAT, KUDAL GENERAL NOTICE कुनप/बांधकाम/विकास पर/२२४९/२०२०. Government Notification Urban Development Department, No. MUP-2014/C.R.205/UD-19, dated the 10th August 2015 has established Kudal new Nagar Panchayat. The notification has been published in Maharashtra Government Gazette, Extra- ordinary Part 1A General sub-division dated the 1st March 2014. Kudal Nagar Panchayat under its general body resolution No. 8, dated the 26th October 2018 declared its intention to prepare Development plan of Kudal Nagar Panchayat limit as per provision of section 23(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The copy of the plan showing the area for which the development plan is to be prepared is displayed and kept open for the inspection of the public on all working days during office hours at the office of Kudal Nagar Panchayat, Kudal as required under section 23(2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Suggestion/objections if any are invited from the public and which should be communicated in writing within 60 days from the date of publication of intention in Maharashtra Government Gazette for Consideration by the Nagar Panchayat Under section 23 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Mr. NITIN DASHARATH GADHAVE, Kudal, Chief Officer, dated the 28th October 2020. Nagar Panchayat, Kudal.